राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनिवार्यताले बदलेका केही दृष्य

हामी नेपालीहरूलाई सरकारी काम भन्नेबित्तिकै एउटै कुरा दिमागमा आउँछ— “घण्टौँ लाइन, हातमा कागजातको चाङ, र टेबल-टेबलमा हुने सेटिङ।” कुनै एउटा सरकारी अड्डामा काम परे नागरिकताको फोटोकपी, वडाको सिफारिस, तीनपुस्ते विवरण अनि औँठाछाप... बडो पट्यारलाग्दो चलन छ। पहुँचविहीनहरू लाइन लाग्छन्, पहुँचवालाहरूले अर्काको नाममा खेल खेल्छन्। अझ नक्कली कागजात बनाएर राज्यको ढुकुटी र सोझा नागरिकलाई लुट्ने ठगहरूको कुरा त छँदै थियो। तर, अब यो सबै बेथिति र झन्झटको कथा पुरानो हुँदैछ।

यी शब्दहरू लेखिरहँदा मलाई यतै इटहरीतिरका एक सुन पसलेले कालिगडहरूको नाममा कारोबार र व्यावसायिक अपचलन गरेर उल्टै ती सोझा कालिगडहरूलाई जेल पुर्‍याएको घटना सम्झना आउँछ। त्यतिबेला जमाना नै त्यस्तै थियो । नागरिकता नम्बरले सोझासाझालाई त तर्साउँथ्यो, तर दुईनम्बरी गर्नेहरूलाई केहीले छेक्दैनथ्यो।

अब त्यस्तो हुने छैन, तिनीहरूलाई पनि बाटो छेक्ने अवस्था बन्दैछ। तमाम असक्षमताका बाबजुद पनि कुनै बिन्दुमा पुगेर राष्ट्रिय परिचयपत्र (NID) को कार्यक्रम पूर्ण रूपमा सफल भयो भने सबैको उचित व्यवस्थापन र पारदर्शिता कायम हुन्छ। यसको स्पष्ट छनक देखिन थालिसकेको छ । उदारणको लागी -

१ (एक)
नयाँ ई-पासपोर्ट बनाउन वा पुरानो पासपोर्ट नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरिएको छ। यदि तपाईँसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर छैन भने राहदानीको अनलाइन फारम (प्रि-इनरोलमेन्ट) भर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनै सकिँदैन। अनलाइन फारममा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर र जन्ममिति हाल्नासाथ तपाईँको व्यक्तिगत विवरणहरू (नाम, थर, लिङ्ग, नागरिकता नम्बर आदि) आफैँ भरिएर आउँछन्। यसरी राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा दर्ता भएका विवरणहरू राहदानी विभागको प्रणालीसँग भेरिफाई भएपछि र आवश्यक कागजातहरू पेस गरेपछि मात्र पासपोर्ट प्राप्त गर्न सकिन्छ।

अब नाम वा विवरण बदलेर फेरि जान वा अर्काको पासपोर्टमा विदेश यात्रा गर्न कुनै पनि हालतमा सम्भव छैन। सांसदहरूले रातो पासपोर्ट बेचेर सर्वसाधारणहरूलाई विदेश पठाएको सुन्नुभएकै होला, अब त्यो सम्भव छैन। राष्ट्रिय परिचयपत्रमा लिइने १० वटै औँलाको छाप र आँखाको नानीको डिजिटल बायोमेट्रिक प्रणालीले गर्दा एउटा व्यक्तिको एउटा मात्र अकाट्य पहिचान कायम हुन्छ। त्यसैले देशमा मुद्दा-मामिला पर्यो / पर्न लाग्यो भनेर सुटुक्क वा पहिचान बदलेर विदेश भाग्न सम्भव छैन। यो राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर (विवरण) पासपोर्टसँग जोडिएपछि सम्भव भएको हो।

२ (दुई)
सामाजिक सुरक्षा भत्ता सिधै बैंक खातामा आउनुअघि स्थानीय तहहरूमार्फत नगदमा भुक्तानी गरिन्थ्यो। त्यतिबेला मृत्यु भइसकेका व्यक्तिका नाममा रकम निकाल्ने, एउटै व्यक्तिले दुईवटा जिल्लाबाट नक्कली नागरिकता बनाएर दोहोरो भत्ता बुझ्ने र लक्षित वर्गबाहेकका व्यक्तिले पनि रकम हिनामिना गर्ने जस्ता हुने-नहुने सबैखाले चलखेल र बेथिति भएको थियो। बैंक खातामा भुक्तानी हुन थालेपछि त्यस्ता घटना सुनिएनन्। अब नयाँ सामाजिक सुरक्षा सेवा लिन वा नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र (NID) नम्बर अनिवार्य गरिएको छ। अनलाइन प्रणालीमा यो नम्बर प्रविष्ट नगरेसम्म भत्ता पाउने सूचीमा नाम दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढ्नै सक्दैन। नम्बर हाल्नासाथ लाभग्राहीको व्यक्तिगत विवरण, उमेर र जिल्ला केन्द्रीय सर्भरबाट आफैँ प्रमाणित भएर आउँछन्। राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रणालीबाट विवरणहरू आधिकारिक रूपमा भेरिफाई भएपछि मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वा निवृत्तिभरण सुविधा जारी राखिन्छ।

हुन त सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि आजभोलि वडा कार्यालयले सम्बन्धितको खोजिनीति गर्छ। यस्तोमा नियत खराब भएकाहरूले मृत्युपश्चात् पनि स्वाट्टै भत्ता लिइरहेका हुन्थे, अब त्यो हुन गाह्रो छ। जस्तै मानिलिनुस् न, कोही मान्छेको मृत्यु भयो र मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र पनि सरोकारवालाहरूले निकालिसके भने सरकारको प्रणालीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने उक्त व्यक्ति बितिसकेको कुरा थाहा हुन्छ।

केन्द्रीय प्रणालीमा १० वटा औँलाको छाप र राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर दर्ता भएपछि भत्ता वितरणको यो ठुलो बेथिति सधैँका लागि अन्त्य भएको छ। अब भत्ता लिन वा नवीकरण गर्न जाँदा राष्ट्रिय परिचयपत्रको डिजिटल प्रणालीले औँलाको छाप मागेर व्यक्ति जीवित र सही भए/नभएको आफैँ रुजु गर्छ। यस डिजिटल प्रमाणीकरणले गर्दा नक्कली लाभग्राही खडा हुने बाटो पूर्ण रूपमा बन्द भई राज्यकोषको दुरुपयोग हुने सम्भावना शून्य भएको छ।

३ (तिन)
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा नयाँ खाता खोल्न वा ग्राहक विवरण (केवाइसी) अद्यावधिक गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरिएको छ। यदि यो नम्बर उपलब्ध छैन भने डिजिटल माध्यमबाट बैंक खाता खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्नै सक्दैन। नम्बर हाल्नासाथ ग्राहकको आधिकारिक विवरण केन्द्रीय प्रणालीबाट आफैँ प्राप्त हुन्छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रमा भएका ती विवरणहरू बैंकको प्रणालीमा प्रमाणीकरण भएपछि मात्र खाता सक्रिय हुन्छ र बैंकिङ कारोबार गर्न पाइन्छ। अझ, यस प्रक्रियाका लागि खाता खोल्ने व्यक्तिकै आफ्नै नाममा दर्ता भएको मोबाइल नम्बर चाहिन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा नयाँ खाता खोल्न र ग्राहक विवरण (KYC) अद्यावधिक गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको हो। अहिलेलाई असोज मसान्तसम्मको म्याद दिएको भए तापनि बैंकहरूले विवरण अद्यावधिक गर्न ताकेता गर्न थालिसकेका छन्।

अब हुन्छ के भने, अर्काको नाममा खाता खोलेर माल खान गाह्रो हुन्छ। व्यक्ति स्वयं उपस्थित भएर खाता खोल्नुपर्ने, उसैको नाममा दर्ता भएको मोबाइलबाट मात्र बैंक खाता खोलिने र त्यही मोबाइलमा ट्रान्जेक्सन डिटेलहरू एसएमएस हुने भएपछि कसले आफ्नो नामको खाता अरूलाई चलाउन देला र? दिए पनि आफ्नो नाममा अचम्मका ट्रान्जेकसनहरु हुन थाले पछि को पो चुप लागेर बस्थ्यो होला ।

४ (चार)
व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (PAN) लिन वा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा व्यवसाय दर्ता गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरिएको छ। यो नम्बरबिना अनलाइन राजस्व प्रणालीमा फारम बुझाउन र अगाडि बढ्न मिल्दैन। नम्बर प्रविष्ट गर्नासाथ उद्यमी वा करदाताको जैविक र व्यक्तिगत विवरण आफैँ रुजु हुन्छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रणालीबाट विवरणहरू पूर्ण रूपमा भेरिफाई भएपछि मात्र प्यान कार्ड जारी गरिन्छ वा कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र पाइन्छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई यसरी आक्रामक रूपमा विभिन्न सिस्टममा इन्टिग्रेट गरेको देख्दा यस्तो लाग्छ कि अबको प्रविधि यस्तै हुँदैछ कि अब तपाईँको जुनसुकै बैंक खातामा आएको पैसा करयोग्य हो कि होइन, र हो भने कति कर काटिएको छ वा तिर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा तपाईँले राज्यलाई भनिरहनु नै पर्दैन। नेपाल राष्ट्र बैंकको सिष्टमलाई आफै थाहा पाउछ ।

५ (पाँच)
अनलाइन प्रणालीमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर प्रविष्ट नगरेसम्म जग्गाको लिखत (पास गर्ने फारम) बुझाउन र प्रक्रिया अगाडि बढाउनै मिल्दैन। नम्बर हाल्नासाथ जग्गा किन्ने वा बेच्ने व्यक्तिको तस्बिर, औँलाको छाप र नागरिकतासम्बन्धी विवरण केन्द्रीय प्रणालीबाट आफैँ भरिएर आउँछ। राष्ट्रिय परिचयपत्रको यो बायोमेट्रिक विवरण मालपोतको प्रणालीमा भेरिफाई भएपछि मात्र जग्गा नामसारी वा लिखत पास गर्न पाइन्छ।

पहिले-पहिले अर्काको नामको जग्गामा नक्कली जग्गाधनी र नक्कली नागरिकता बनाएर जग्गा हडप्ने वा बेच्ने ठुलो गिरोह सक्रिय हुन्थ्यो। अब जग्गा पास गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्रको डिजिटल प्रणालीले औँलाको छाप मागेर वास्तविक धनी हो/हैन आफैँ भेरिफाई गर्ने हुनाले यस्तो किर्ते काम पूर्ण रूपमा रोकिन्छ।

जग्गा बेचेर आएको नाफा र त्यसमा लाग्ने करको विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्र र प्यानसँग जोडिने भएकाले भविष्यमा सफ्टवेयरले कति कर तिर्नुपर्ने हो आफैँ थाहा पाउँछ। करदाताले विवरण लुकाउन पाउँदैनन्। एकै व्यक्तिले आफ्नो नाममा कति जग्गा किनेको छ र त्यसको पैसा कुन बैंक खाताबाट आयो भन्ने कुरा राष्ट्रिय परिचयपत्रकै केन्द्रीकृत नम्बरबाट सजिलै ट्र्याक हुने हुनाले अवैध सम्पत्ति जग्गामा लगानी गर्न सहज छैन।

अब बिस्तारै पुराना मालपोतका विवरणहरूलाई पनि यस प्रणालीमा अद्यावधिक गरियो भने त्यही एउटा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरको आधारमा नवधनाढ्यहरूको पोल खुल्ने थियो। यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याउनुका साथै राजस्व चुहावट रोकेर राज्यको अर्थतन्त्रलाई समेत सुदृढ र पारदर्शी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।

६ (छ)
सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को नयाँ आवेदन दिन, नवीकरण गर्न वा सवारी साधनको नामसारी र दर्ता प्रक्रियामा राष्ट्रिय परिचयपत्र (NID) नम्बर अनिवार्य गर्ने काम अघि बढिसकेको छ। अनलाइन प्रणालीमा यो नम्बर नहालेसम्म लाइसेन्सको फारम अगाडि बढ्दैन। NID नम्बर प्रविष्ट गर्नासाथ सेवाग्राहीको तस्बिर, बायोमेट्रिक डेटा र ठेगाना यातायात व्यवस्था विभागको सर्भरमा आफैँ रुजु हुन्छ। विवरणहरू भेरिफाई भएपछि मात्र नयाँ लाइसेन्स जारी हुने वा नवीकरण हुने प्रक्रिया पूरा हुन्छ।

पहिले-पहिले एउटै व्यक्तिले एउटा प्रदेश वा जिल्लाबाट लाइसेन्स निलम्बनमा पर्दा वा प्रतिबन्ध लाग्दा अर्को जिल्ला वा नक्कली नागरिकता बनाएर दोहोरो लाइसेन्स निकाल्ने खेल खुबै चल्थ्यो। ट्राफिक नियम मिचेर गम्भीर दुर्घटना गराई फरार भएकाहरूले नाम वा विवरण बदलेर सजिलै अर्को लाइसेन्स हात पार्ने बेथिति पनि थियो। अब औँलाको छाप र आँखाको नानीको बायोमेट्रिक डेटा NID सँग जोडिएपछि एउटा मान्छेले जीवनमा एउटाभन्दा बढी लाइसेन्स बनाउनै सक्दैन।

अझ गाँठी कुरा त के भने, सवारी साधन खरिद गर्दा वा नामसारी गर्दा NID अनिवार्य गरिएपछि कुन व्यक्तिसँग कतिवटा गाडी वा मोटरसाइकल छन् र तिनको लगानी कुन स्रोतबाट आएको हो भन्ने कुरा राज्यले एकै क्लिकमा थाहा पाउँछ। यसले एकातिर कर छलेर गाडी जोडिकान नवधनाढ्य बन्नेहरूको पोल खोल्छ भने अर्कोतिर चोरीका वा नक्कली कागजातका आधारमा हुने सवारी खरिद-बिक्रीको धन्दा सधैँका लागि बन्द हुन्छ।

(यद्दपी यसमा चुनौतीहरु पनि छन । त्यसबारे फुर्सदमा फेरी कुनै बेला लेखुम्ला )