सरकारले देशभर सार्वजनिक चारपाङ्ग्रे सवारी साधनको नयाँ दर्तामा अर्को सूचना नआउन्जेल रोक लगाएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले बढ्दो ट्राफिक जाम, सडकको सीमित क्षमता र वायु प्रदूषणलाई कारण भनेको छ। निर्णयमा पेट्रोल–डिजेलबाट चल्ने सवारी मात्र होइन, विद्युतीय सार्वजनिक सवारी पनि परेका छन्। सतहमा हेर्दा यो कदम सरकारको “भाडाका सवारी साधनको व्यवस्थापन” जस्तो लाग्न सक्छ तर यसको असर हेर्दा भने यो निर्णय अलि बहुलट्ठी हो कि जस्तो भान हुन्छ।
उता भाडाका सवारी व्यवसायीहरूको संगठनले यो निर्णयलाई खुलेर स्वागत गरेका छन। उनीहरूका प्रतिक्रिया सुन्दा यस्तो लाग्छ, सरकारले बल्ल उनीहरूले चाहेको काम गरिदियो। व्यवशायिक हक हितको सवालमा ‘जन्मै प्रतिपक्षी’ संगठनहरू पनि यस्तो निर्णयमा किन खुसी भएका होलान् भनेर म गम खान्छु। सायद प्रतिस्पर्धा घट्ने भयो। नयाँ गाडी नआएपछि पुरानै गाडी बजारमा टिकिरहने भए। यात्रुले विकल्प कम पाउँछन्। बजार सुरक्षित हुन्छ। सम्भवतः माग र आपूर्तिको सन्तुलन बिग्रँदा भाडा बढाउन पनि सहज हुन्छ। प्रतिस्पर्धा कम भएपछि सेवाको गुणस्तरभन्दा बजार नियन्त्रण महत्वपूर्ण बन्छ।
तर सरकारको तर्क कहाँनेर उभिन्छ?
यदि सडक साँघुरो छ भने समाधान सार्वजनिक यातायातको विस्तार हुनुपर्ने हो, संकुचन होइन। सर्वसाधारणलाई सहज, भरपर्दो र पहुँचयोग्य सार्वजनिक यातायात नदिई ट्राफिक कसरी घट्छ? प्रयोगकर्तालाई सहज विकल्पबाट वञ्चित गराएर सडक खाली हुँदैन। बरु निजी सवारी साधनको अत्याधिक चापले सडक अस्तब्यस्त हुन्छ ।
आजभन्दा १०–१५ वर्षअघिको र अहिलेको अवस्था तुलना गर्ने हो भने फरक सजिलै देख्न सकिन्छ । मलाई सम्झना छ, कुनै समय मैले काम गर्ने अड्डाको मुख्य भवनको एक कुनामा केही बाइक पार्क गरिएका हुन्थे। अहिले त्यही ठाउँमा ३–४ वटा फुटबल मैदानजत्रा पार्किङ्ग क्षेत्र बनाइएका छन्। त्यो पनि भरिभराउ हुन्छ।
‘कोभिड’देखी त दुईपाङ्ग्रे सवारीको प्रयोग झन् तीव्र भएको देखिन्छ। यसको एउटा कारण सार्वजनिक यातायातप्रति सर्वसाधरणको अविश्वास पनि हुन सक्छ। भीडभाड, असुरक्षा र संक्रमणको डरले धेरै मानिस (त्यतीबेला) निजी सवारीतर्फ आकर्षित भए। सुरुमा आवश्यकता थियो, पछि आदत बन्यो। यात्रा सहज भयो। समय बच्न थाल्यो। अनि मानिसहरूले यसलाई दैनिक जीवनको अनिवार्य हिस्सा ठान्न थाले।
क्षमता हुनेहरूले घरका प्रत्येक बालिग सदस्यका लागि दुईपाङ्ग्रे किनिदिन थाले। एकचोटि निजी सवारीमा दूरी नाप्ने बानी परेपछि फेरि भीडभाड भएको सार्वजनिक गाडीमा फर्किन सजिलो हुँदैन। जो कोहीलाई हिँड्नै मन लाग्न छोड्छ।
शारीरिक परिश्रम बिनाको ज्यान रोगी हुँदै जान्छ। त्यसैले नागरिकहरू स्वास्थ्य रहून् भन्नका लागि पनि राज्यले सार्वजनिक सवारीको पहुँच सहज बनाइदिनुपर्छ।
मलाई किन पनि यस्तो लाग्छ भने, उसबेला युवाअवस्थामा रहरले मोटरसाइकल किनेको भए पनि आजभोलि उति साह्रो बाइक चलाउन मन लाग्दैन। लामो बाटो कुदाउन पनि सकिँदैन। चिया गफमा कहिलेकाहीँ कुरा उठ्छ, “धरानमा गतिलो नगरबस सेवा हुने हो भने म बाइक बेचिदिन्छु।” आखिर धरान कत्रो नै छ र? आधा घण्टाको फरकमा भरपर्दो सार्वजनिक सवारी पाइने हो भने, म पर्खिएर भए पनि सार्वजनिक यातायात नै चढ्थेँ।
शहर बजारमा टोलटोलमा पसल खुलेका छन्। उहिले ठेलामा कराउँदै बेचिने सब्जीसमेत आजभोलि गाडीमै घरअगाडि आइपुग्छ। आखिर काम’काजी मान्छे गाडीमा हिँड्ने भनेको मुख्यतः काममा जाने र फर्किने त हो। दिनभर थाकेर घर फर्किँदा छिटो पुग्न मन लाग्नु स्वाभाविक हो।
(संयोगवस) मैले कोशी प्रदेशका धेरै पालिकाहरूको बजेट अध्ययन गरेको थिएँ। नगरबस सञ्चालन गर्ने खालको योजना मैले खासै भेटेको याद छैन। इटहरीमा नगरबस चल्न थालेको छ क्यारे। धरान त ढुङ्गा माटोको शहर हो। हामी अझै व्यवस्थित सार्वजनिक यातायात चढ्ने युगमै पुगेका छैनौँ जस्तो लाग्छ।
हामी साथीभाइसँग कुरा पनि गरिरहेका हुन्छौँ। यदि देशमा सहज सार्वजनिक यातायातको पहुँच हुन्थ्यो भने आन्तरिक पर्यटन पनि बढ्ने थियो। उदाहरणका लागि धरानको मान्छेले “छुट्टीमा पोखरा जाउँ” भन्ने सोच बनायो भने झण्डै आधा लाख गाडी रिजर्भ गर्नमै छुट्याउनुपर्छ। भलै आजभोलि राजमार्ग बन्द र देशव्यापी हडताल कम भएका छन्। तर परिवारसँग सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने हो भने अझै छुट्टै सास्ती छ। कहिले पुगिएला? गन्तव्यमा पुगेपछि अर्को गाडी कसरी भेटिएला? यस्तै चिन्ता भइरहन्छ। सार्वजनिक यातायात सहज र भरपर्दो भइदिने हो भने आन्तरिक पर्यटन फस्टाउने थियो। तराईका मध्यम वर्गीय परिवार पनि चिसो खान पहाड चढ्थे। पहाडमा बचेखुचेका जनसंख्या पनि “जरुरी परे सजिलै तराई झर्न पाइन्छ” भन्ने भरोसा’ले उतै बस्थे होलान्।
तर अवस्था त्यस्तो छैन। राज्यनै अलि निर्दयी छ। सार्वजनिक यातायातको पहुँच कमजोर बनाएर निजी सवारी साधनका बिक्रेताहरूको पक्षपोषण गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। राज्यको प्राथमिकतामा सुकिलामुकिला निजी सवारी चढेर हिँड्नेहरू परेका देखिन्छन्। राज्यले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, २५ जना एउटा सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्नु र त्यही २५ जनाले २०/२५ वटा निजी सवारीमा यात्रा गर्नु एउटै कुरा होइन। पैसा व्यक्तिको खल्तीबाट गए पनि त्यसको मुल्य राज्यले चुकाउन पर्छ । निजी सवारीको प्रयोग घटाउने एउटै वास्तविक उपाय भनेको सार्वजनिक यातायातलाई सहज, भरपर्दो र सम्मानजनक बनाउनु हो। भुँईमान्छेलाई विकल्प दिनुपर्छ, प्रतिबन्ध होइन।
देशको अवस्था हेर्दा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण छैन। गाउँघरका युवा विदेश गएका छन्। रेमिट्यान्सले घर धानेको छ। परिवारका सदस्यहरूलाई सहज यात्रा होस् भनेर, गाँस काटेर भए पनि दुईपाङ्ग्रे किनिदिन्छन। किनकि सार्वजनिक यातायातले भरोसा दिँदैन। अब सार्वजनिक सवारी थप्न पनि रोक लगाइयो भने मान्छे झन् निजी सवारीमै निर्भर हुन्छन्।
त्यसपछि फेरि प्रश्न उहीँ आउँछ।
ट्राफिक कसरी घट्छ?
ईन्धन खपत कसरी कम हुन्छ?
र सबैभन्दा ठूलो कुरा, समस्या समाधान गर्न खोजिएको हो कि केवल व्यवस्थापन असफल भएको स्वीकार नगरी निर्णयको पर्दा हालिएको हो?