शाशकिय सुधार कि पश्चगमन ?

नेपालको राजनीति यतिबेला “प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली, दलविहीन स्थानीय तह एवं ७५३ को संख्यामा एक तिहाइ कटौती, प्रदेशसभाको खारेजीसहित संघीयताको पुनर्संरचना ” जस्तो एउटा नयाँ र आकर्षक सुनिने बहसले तरङ्गित छ ।

ठ्याक्कै भन्नुपर्दा, नयाँ भनिएकाहरुले बहसमा ल्याइएको यो शासकीय स्वरूपको रूपरेखालाई अलिकति नजिकै गएर नियाल्ने हो भने यसले अरू केही होइन, नेपालकै सबैभन्दा लामो र निर्दयी निरंकुश पञ्चायती शासन व्यवस्थाको झझल्को दिन्छ। “पुराना”ले बर्बादै पारे भन्ने भाष्यबाट (दिक्षित भएर) प्रस्तावित राजनैतिक प्रणालीलाई सतही रुपमा हेर्दा आधुनिक र 'चुस्त' (आर्थिक रुपले) देखिए पनि, यसको भित्री चुरो र ढर्रा पुरानै पञ्चायतको भूत जस्तै छ। तपाई मेरो बिचार सँग सहमत हुनुहुन्न भने मेरा केही तर्क यि हुन ।

दलविहीन स्थानीय तह अर्थात गाउँ पञ्चायत : पञ्चायतकालमा राजा महेन्द्रले दलहरूले देश बिगारे भन्दै ‘निर्दलीय व्यवस्था’ ल्याएका थिए, जहाँ विचारभन्दा पैसा र शक्तिको बलमा व्यक्ति हाबी हुन्थे। अहिले स्थानीय तहलाई “दलविहीन” बनाउने प्रस्तावले ठ्याक्कै त्यही पञ्चायती शैली ब्युँताउनेछ । हुन’त अहिले पनि स्वतन्त्र व्यक्तिले चुनाव लड्न पाउने अधिकार छँदैछ। तर दलकै नाममा संगठित हुन र उम्मेदवार बन्न रोक लगाउनुको अर्थ बिस्तारै राजनीतिक पार्टीहरूलाई कमजोर बनाउनु हो। पालिका चुनावमा दलहरूलाई निषेध गर्दा जनप्रतिनिधिहरूको जवाफदेहिता झन् घटेर जानेछ । ब्यक्तीगत मनोमालिन्य असिमित भएर जाने खतरा हुन्छ । पार्टिको प्रतिनिधिहरु हुदाँ सम्बन्धीत ब्यक्ती नभए उसको पार्टि सँग जवाफदेहीता अपेक्षा गर्न सक्नु हुन्छ । त्यो पनि रहेन भने ?

प्रदेश खारेजी अर्थात शक्तिको केन्द्रीकरण : पञ्चायतमा सबै शक्ति दरबार (केन्द्र) मा निहित थियो। प्रदेश सभा खारेज गरेर स्थानीय तह र सिधै केन्द्र मात्र राख्दा बीचको समन्वय टुट्छ र सिंहदरबार पुनः सर्वशक्तिमान बन्न पुग्छ। संघीयताको मूल मर्म भनेकै शक्तिको विकेन्द्रीकरण हो। त्यसका लागि कयौँले शहादत प्राप्त गरेका छन्। त्यो उपलब्धिलाई नास्नु भनेको राजनीतिक रूपमा देश पछाडि फर्किनु हो। प्रदेश आफैँमा समस्या होइन, यसको अझै पनि पूर्ण कार्यान्वयन (Exercise) नहुनु समस्या हो। अहिले भइरहेको यही हो, तर बहस 'यो काम छैन' भन्नेमा पुग्न लागेको छ।

संसद् बाहिरबाट मन्त्री अर्थात उहिलेका राजाका भारदार : पञ्चायतकालमा समेत राजाले आफ्ना वफादार र ‘विज्ञ’ लाई पहिले राष्ट्रिय पञ्चायतमा मनोनीत गरेर मन्त्री बनाउँथे, जो जनताप्रति होइन, राजाप्रति उत्तरदायी हुन्थे। अहिले लोकतन्त्रमा चुनाव नलडेका विज्ञलाई ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाए पनि त्यस अवधिभित्रै संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभा) को सदस्य बनाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। तर, संसद् बाहिरकै व्यक्तिलाई स्थायी रूपमा कार्यकारी पद सुम्पिने कुराले लोकतन्त्रको उपहास गर्छ। जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिलाई प्याराफिटमा राखेर, मैमत्त शासकको वरिपरि घुम्ने संसद् बाहिरका व्यक्तिलाई देशको सिङ्गो शासनसत्ताको बागडोर सुम्पिनु कुनै पनि हालतमा उचित हुन सक्दैन।

त्यस्तै, स्थानीय तहलाई दलविहीन बनाउँदा दलहरूको सिन्डिकेट त तोकिएला, तर नेपालजस्तो बहुसांस्कृतिक र वर्गीय समाजमा उत्पीडित, महिला, दलित वा अल्पसंख्यक समुदायलाई राजनीतिक दलको आरक्षण वा टिकटबिना “पैसा र डन” को बल चल्ने चुनावमा व्यक्तिगत रूपमा जितेर आउन असम्भवप्रायः हुन्छ। दलविहीनताले अन्ततः रैथाने सम्भ्रान्त (Local Elites) हरूलाई मात्रै फाइदा पुर्‍याउँछ।

माथिका तीनवटा तथ्यको पञ्चायती व्यवस्थासँगको तुलनासँगै बुझ्नैपर्ने मुख्य कुरा के हो भने, राजा महेन्द्र र पञ्चायतका समर्थकहरूले पनि सुरुमा यो व्यवस्थालाई “नेपालको माटो सुहाउँदो, तीव्र विकास गर्ने र दलहरूको खिचातानी अन्त्य गर्ने” प्रणाली नै भनेका थिए । तर परिणाम के भयो ? ३० वर्षसम्म देश राजनीतिक रूपमा गुम्सियो र भ्रष्टाचार संस्थागत भयो।

नेपालमा जब-जब दलहरूलाई बाइपास गरेर “पर्दा बाहिरबाट विज्ञ वा नियन्त्रित शासन” चलाउन खोजियो, तब-तब देश ठुलो दुर्घटनामा फस्यो । यसको अर्को उदारण राजा ज्ञानेन्द्रको २०६१ माघ १९ को कदमलाई लिन सकिन्छ ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पनि “दलहरू अक्षम भए, भ्रष्टाचार बढ्यो र देशमा अस्थिरता भयो” भन्दै शासन आफ्नो हातमा लिएका थिए। संसद् नै भङ्ग गरेपछि उनले संसद् बाहिरबाट तुलसी गिरी र कीर्तिनिधि विष्ट जस्ता ‘पुराना पञ्च’हरूलाई टिपेर ल्याए र मन्त्री बनाए। उनले २०६२ सालमा दलहरूले बहिष्कार गरेको ‘दलविहीन र नियन्त्रित’ स्थानीय चुनाव पनि गराएका थिए। त्यसपछि भयो के त? न त देशमा शान्ति आयो, न विकास नै भयो। उल्टो, जनताको नागरिक अधिकार खोसियो र देशमा चरम विद्रोह सल्कियो। परिणामस्वरुप, २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्र नै सदाका लागि समाप्त भयो। हिजोको त्यो ज्ञानेन्द्र पथ र आजको यो नयाँ भनिएको बाटोमा के नै फरक छ र?

यदि रास्वपाको राजनीतिक प्रस्तावलाई पञ्चायती वा शाही शासनसँग तुलना गरेको कुरामा तपाईँ मसिँत सहमत हुनुहुन्न भने पनि ठीकै छ, मलाई केही आपत्ति छैन। तर, यो प्रस्तावित प्रणाली हाम्रो प्रजातन्त्रको मूल मर्मसँग कहाँ र कसरी बाझिन्छ त? म यो कुरा प्रष्टसँग भन्न चाहन्छु।

1. नियन्त्रण र सन्तुलन को अन्त्य : लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेकै कसैलाई पनि निरंकुश हुन नदिनु पनि हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, जसलाई संसद्ले हटाउन सक्दैन र उसका मन्त्रीहरू पनि संसद् बाहिरका हुन्छन् भने, त्यो प्रधानमन्त्रीप्रति संसद्को कुनै नियन्त्रण रहँदैन। संसद् केवल कानुन बनाउने एउटा ‘रबर स्ट्याम्प’ संस्थामा परिणत हुन्छ । जनादेशको नाममा त्यस्तै शाशकहरु तानाशाह भएर निस्कन्छन ।

2. जवाफदेहिता को शून्यतातर्फ : संसद् बाहिरबाट बनेको मन्त्री जनताका प्रतिनिधि (सांसद) हरूसँग उत्तरदायी हुदैन । उसलाई जनभावना सँग मतलब हुँदैन किनभने उसले अर्को पटक चुनाव जित्नु पर्ने दबाब हुँदैन। उसले केवल आफूलाई नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई खुसी पारे पुग्छ। यसले ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’ (आफ्ना निकटस्थहरूलाई पोस्ने व्यवस्था) र नयाँ भाइरस भारदारतन्त्रको जन्म दिन्छ ।

3. भुइँतहको बहुलता र राजनीतिक चेतनाको हत्या : स्थानीय तहलाई दलविहीन बनाउँदा गाउँ-गाउँमा वैचारिक बहस बन्द हुन्छ। दलविहीन चुनावमा नीति, एजेन्डा र घोषणापत्र हुँदैन। त्यहाँ विशुद्ध रूपमा पैसा, नातावाद, जातजाति र गुण्डागर्दीका आधारमा भोट हालिन सक्छ । यसले समाजलाई वैचारिक रूपमा अगाडि बढाउनुको साटो झन् मध्ययुगीन पश्चगामी सोचतर्फ धकेल्छ । भलै, नेपाली समाज राजनीतिक दुरावस्थाले जरैसम्म प्रताडित छ र हामी सबै यसबाट वाक्क भइसकेका छौँ। समाजले यसलाई सुधार्ने नयाँ बाटो तर्फ लाग्न त जरुरी छ, तर राजनीतिक अव्यवस्थाको विकल्प निरङ्कुशता वा निर्दलीयता पक्कै पनि हुन सक्दैन ।

अन्तमा, नेपालको वर्तमान संसदीय प्रणालीमा विकृतिहरू छन् , सांसद खरिद-बिक्री हुनु, सरकारहरू चाँडो-चाँडो ढल्नु, र विकास नहुनु गम्भीर समस्या हुन्। तर, टाउको दुखेको औषधी ‘टाउको काट्नु’ हुन सक्दैन।

प्रदेश सभा खारेज गर्ने, स्थानीय तह दलविहीन बनाउने र संसद् बाहिरबाट मन्त्री बनाएर एउटै प्रधानमन्त्रीलाई सर्वशक्तिमान सुम्पिने यो जुन परिकल्पना छ, त्यो वास्तवमा “लोकतन्त्रको नकाब भित्र निर्दलीय तानाशाही” ब्युँताउने एउटा गम्भीर र खतरनाक बाटो हो।

इतिहास साक्षी छ , नियन्त्रण र सन्तुलन बिनाको एकलौटी शक्तिले स्थिरता होइन, ढिलो वा चाँडो केवल विनाश र अर्को ठुलो राजनीतिक विद्रोह मात्र निम्त्याउँछ। सुधार प्रणालीभित्रै बसेर, दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गरेर र निर्वाचन प्रणाली परिमार्जन गरेर मात्र सम्भव छ, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई नै जगैदेखि भत्काएर होइन ।