अस्तित्वको लडाइँ

२०५३ सालदेखि सञ्चालित श्री बुद्धज्योति बाल उद्यानको भवन सुकुम्बासी बस्तीमा बनेको भएर भत्काइएछ । बल्खु (बाँसिघाट) सुकुम्बासी बस्तीमा १६ वर्षदेखि बस्दै आएका वीरबहादुर राई र थापाथली बस्तीका १७ वर्षीय किशोरले आत्महत्या गरेछन् ।

आफ्नो घर सरकारी डोजरले भत्काएपछि दुवैजनाले आत्महत्या गरेका हुन् । यद्यपि उनीहरूको मनोवृत्ति जटिल हुन सक्छ । ज्यानै दिने गरी राज्यले कसैको बसोबास खोस्नु हुँदैन । यद्यपि म एउटा कुरामा स्पष्ट छु, सरकारी जग्गामा भोगचलन जायज होइन । निश्चित अवस्थामा यसलाई गलत मान्न सकिन्छ, तर राज्य भने भावशून्य हुनु हुँदैन ।

व्यक्तिको बसोबाससँग उसको भावना, संवेदना, आकांक्षा र पारिवारिक दायित्व गाँसिएको हुन्छ । हाम्रो जस्तो समाजमा घरलाई समृद्धिको मुख्य सूचक मानिने भएकाले यो विषय अझ संवेदनशील हुन्छ । गहिरिएर सोच्दा, चाहे हुने खाने होस् वा हुँदा खाने, सबैलाई पहिले स्थायी बसोबास चाहिन्छ । त्यसका लागि जो कोही आफ्नो सर्वस्व दिन तयार हुन्छ । गाउँको पाखो बेचेर ल्याएको पैसा होस् वा विदेशमा मासिक ८०० रियालमा श्रम बेचेर पठाएको रकम, सबै त्यही ‘घर’ मा हालिएको हुन्छ । त्यहीँ जीवनको उर्वर समय बितेको हुन्छ । छोराछोरीको उज्ज्वल भविष्यको सपना पनि त्यही घरलाई टेकेर देखिएको हुन्छ । अझ सुकुम्बासी बस्तीमा जन्मेका दोस्रो पुस्ताका बच्चाहरू त त्यही बस्तीलाई आफ्नो संसार ठान्छन् । त्यसभन्दा पर उनीहरूको अर्को संसार हुँदैन । त्यही बस्तीसँग उनीहरूको भावनात्मक सम्बन्ध यति गहिरो हुन्छ कि जति नै कष्टप्रद भए पनि जिन्दगी अर्को ठाउँमा सार्न उनीहरू आवश्यक ठान्दैनन् ।

तर जब राज्यले हठात् यो वा त्यो नाममा डोजर लगाउँछ, तब स्थिति आत्महत्यासम्म पुग्छ । अहिले त डोजर लगाएको केही दिनमै यी दुईजनाको मात्र समाचार आयो । तर सुखदुःख एकनासले चलिरहेको जिन्दगीमा अचानक ब्रेक लाग्दा सम्हालिन नसक्नेहरूको पीडादायी कथा बिस्तारै बाहिर आउनेछन् ।

मलाई लाग्छ, सुकुम्बासीको पहिचान छुट्याउने काममा राज्य चुकेको छ । धेरै ठाउँमा सुकुम्बासी बस्तीलाई दुईतले घर बनाएर सटर भाडामा लगाउने, वा केही ठाउँमा बस्ती बसालेर भाडा उठाउने माध्यम बनाइएको जस्तो देखियो । यदि यसमा गम्भीर अध्ययन भएको भए दीर्घकालीन समाधान निस्किन सक्थ्यो ।

अब उठिबास भएका मानिसहरूले के गर्छन् ? “अस्तित्वको लडाँई” सिद्धान्त लागू हुन्छ । भएको घरबार उठिबास भएपछि मान्छेले गर्ने भनेको “मरता क्या नहीं करता” भने जस्तै हो । यसको सामाजिक प्रभाव भविष्यमा लुकेर रहने छैन । कुनै सामाजिक अध्ययनबिना हठात् गरिएको यो डोजर आक्रमणबाट मलाई के लाग्छ भने राज्यलाई (सुकुम्बासी) बस्ती हटाउनु थियो, त्यहाँ हरियो पार्क बनाएर हुँने खानेहरूलाई परिवर्तनको आभास दिलाउनु थियो । त्यो त हुँदै जाला, तर उठिबास भएकाहरूको जिन्दगी भने त्यही पार्कको मनोरम दृश्य जस्तो कहिल्यै हुँदैन ।

अझ दुःखको कुरा त, सुकुम्बासी बस्तीमा ‘माटो किनेर’ बसेकाहरूको आँसुको मूल्य राज्यलाई निकै भारी पर्छ । सुकुम्बासी जनतालाई छुट्याएर छुट्टै राज्यको शासक ठान्नु सम्भव छैन । इतिहासले पनि यसको हिसाब लिनेछ । किनभने सुकुम्बासी समस्या गरिबी, बसाइँसराइ, विगतको माओवादी द्वन्द्व र राज्यको असफलताको परिणाम हो